Breaking News: तेलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में हैदराबाद के पास स्थित कंचा गच्चीबौली (Kancha Gachibowli Forest News) क्षेत्र में लगभग 400 एकड़ हरे-भरे जंगल को साफ करने का निर्णय लिया गया, जिससे पर्यावरणविदों, छात्रों और आम जनता में भारी विरोध पैदा हुआ है। सरकार का कहना है कि इस भूमि को IT इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए इस्तेमाल किया जायेगा, लेकिन इसकी जैव विविधता और वहाँ मौजूद अनेक प्रजातियों की उपस्थिति ने इस फैसले को विवादास्पद (Telangana Deforestation Controversy) बना दिया है।
Kancha Gachibowli जंगल?
Kancha Gachibowli एक rare urban forest है जो Deccan Plateau के biodiversity hotspots में से एक है। यहाँ पाए जाने वाली species में- Indian Grey Hornbill (पेड़ों पर निर्भर पक्षी), Slender Loris (nocturnal primate जो endangered सूची में है), Peacocks, Monitor Lizards, और कई प्रकार के snakes और frogs के साथ साथ कई Medicinal plants और endemic shrubs यहाँ पाई जाती हैं। इस forest का महत्व सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं है—यह शहरी इलाकों में biodiversity के conservation के लिए national level पर एक model हो सकता है। ये पेड़ carbon sink की तरह काम करते हैं, groundwater recharge में मदद करते हैं और पूरे शहर का microclimate संतुलित रखते हैं।
Similar Cases Across India
- Aarey Forest (Mumbai): 2019 में मुंबई मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट के लिए लगभग 2000 पेड़ काटे गए, जिससे massive protests और legal action हुआ। Supreme Court ने अंततः कुछ हिस्सों में कार्य रुकवाया।
- Muthanga Wildlife Sanctuary (Kerala): Encroachment और forest clearing को लेकर tribal protests और police action हुआ था।
- Bannerghatta National Park Buffer Zone (Bangalore): Buffer zone को shrink करने की कोशिश की गई थी जिससे local biodiversity को खतरा था।
- Aravalli Hills (Haryana): Illegal mining और construction ने Aravalli का ecological balance बिगाड़ा है, जिसके खिलाफ multiple public interest litigations दाखिल की गईं।
Kancha Gachibowli की तरह भारत में अन्य राज्यों में भी urban development के नाम पर green zones को नुकसान पहुँचाया गया है! इन मामलों से यह स्पष्ट होता है कि urban development और environmental protection के बीच संघर्ष national स्तर पर एक recurring theme बन चुका है। Kancha Gachibowli इसका ताज़ा उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी development और clearing activities फिलहाल पूरी तरह से स्थगित कर दी गई हैं। Land के status की दोबारा जांच की जा रही है और environmental compliance की review प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन….
- क्या Environmental Clearance process bypass किया गया था?
- Was there a valid Forest Clearance under the Forest Conservation Act, 1980?
- क्या public hearing आयोजित की गई थी?
- कितनी species को इस clearing से खतरा है?
- क्या restoration या compensatory afforestation का कोई plan था?
Hyderabad Forest Clearance Case and It’s Impact
सरकार का तर्क है कि इस भूमि पर IT पार्क और associated इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने से क्षेत्रीय आर्थिक विकास (IT development vs environment) को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन environmental experts का कहना है कि इस forest की ecological value किसी भी commercial infrastructure से ज़्यादा है। Urban forests की कटाई न सिर्फ habitat loss लाती है, बल्कि heat islands create करती है, जिससे पूरे शहर का temperature बढ़ता है।
Protests and Public Outcry #savekanchagachibowli
University of Hyderabad के छात्रों ने इस deforestation के खिलाफ तीव्र विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। Social media पर भी #SaveKanchaGachibowli ट्रेंड करने लगा, और कई ecological organizations ने भी इसका विरोध किया। विरोध करने वालों की मांग है कि- Environmental Impact Assessment (EIA) की transparency हो, Public consultation को अनिवार्य किया जाए और सरकार जंगलों की बजाय alternative, less sensitive zones को consider करे!
Supreme Court’s Intervention
3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए तुरंत सभी पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह पूछा कि इतनी जल्दबाज़ी में deforestation क्यों किया जा रहा है और क्या आवश्यक environmental clearances लिए गए थे। Supreme Court ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि- सभी ongoing construction कार्य तत्काल प्रभाव से रोके जाएं, Detailed ecological assessment प्रस्तुत किया जाए, Environmental norms और Forest Conservation Act का पालन हो
MoEFCC Action: Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) ने Telangana Forest Department को निर्देश दिया कि सभी unauthorized deforestation के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों और कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए! इसके अलावा उन्होंने पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की गयी है। यह कदम दिखाता है कि मामला अब केवल राज्य स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे national ecological concern के रूप में देखा जा रहा है।
Public figures जैसे कि अभिनेता John Abraham ने भी deforestation का विरोध किया। उन्होंने Twitter पर बयान दिया कि “Green spaces are our lungs. Hyderabad needs forests, not more concrete. I urge the state to reconsider.” इस प्रकार की celebrity intervention ने पूरे मामले को और national attention दिलाई।
Alternative Options for IT Infrastructure Development
विशेषज्ञों और urban planners का सुझाव है कि Brownfield development sites का उपयोग किया जाए, जहाँ पहले से ही abandoned या underutilized industrial lands मौजूद हैं! Peripheral zones जैसे Outer Ring Road के आसपास के इलाके IT expansion के लिए उपयुक्त हो सकते हैं! Vertical expansion और smart zoning से existing urban areas में भी IT parks efficiently बनाए जा सकते हैं! इन alternatives से ecological damage के बिना economic development को संतुलित किया जा सकता है।
Kancha Gachibowli विवाद एक उदाहरण है कि कैसे बिना पर्यावरणीय मूल्यांकन के की गई development योजना ecological disaster में बदल सकती है। Supreme Court की सख्ती, जनता का विरोध और केंद्र सरकार का हस्तक्षेप इस बात को दर्शाता है कि अब पर्यावरणीय मामलों में लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा। हमें national urban planning policies में ecological zones को priority देनी होगी ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए green spaces सिर्फ किताबों तक सीमित न रह जाएं।
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