George Soros की Open Society Foundation पर ED की रेड! क्या है पूरा मामला?

Breaking News: अभी हाल ही में भारत सरकार ने George Soros की संस्था पर बड़ा एक्शन लिया है! Bengaluru में Enforcement Directorate (ED) ने Open Society Foundations (OSF) से जुड़े कुछ ऑफिसों पर छापेमारी की है। इस सोसाइटी के फाउंडर George Soros हैं। लेकिन ये छापेमारी क्यों हुई? George Soros कौन हैं और उनकी संस्था भारत में क्या कर रही थी? चलिए, इस पूरे मामले को हैं।

George Soros Biography: एक दिन में $1 बिलियन कमाए

George Soros एक अमेरिकन इन्वेस्टर, हेज फंड मैनेजर और दुनिया के सबसे बड़े परोपकारियों (philanthropist) में से एक हैं। वह 12 अगस्त 1930 को हंगरी के बुडापेस्ट में पैदा हुए और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। वह काफी चीज़ों की वजह से फेमस हैं, जैसे उन्होंने Quantum Fund नाम की हेज फंड कंपनी बनाई, जिससे वह अरबपति बने। उन्होंने 1992 में ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ दांव लगाया और एक दिन में $1 बिलियन कमा लिए। उनकी संस्था Open Society Foundations (OSF) दुनिया भर में लोकतंत्र, मानवाधिकार, और फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा देती है। लेकिन कई देशों में उन पर राजनीतिक हस्तक्षेप और विदेशी एजेंडा चलाने के आरोप लगते रहे हैं।

Open Society Foundations (OSF) क्या करती है?

George Soros ने 1984 में Open Society Foundations (OSF) की शुरुआत की। इसका मकसद डेमोक्रेसी, फ्रीडम, और ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना है। इस फाउंडेशन को उन्होंने $32 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा डोनेट किया है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी परोपकारी संस्थाओं में से एक बन गई है।

OSF दुनिया के कई देशों में NGOs को फंडिंग देती है, ताकि वे लोकतंत्र और सामाजिक न्याय से जुड़े काम कर सकें। भारत में भी OSF ने कई सामाजिक संगठनों और एक्टिविस्ट्स को फंडिंग दी है। लेकिन भारत सरकार और ED का कहना है कि यह फंडिंग भारत की राजनीति और नीतियों को प्रभावित करने के लिए हो सकती है।

ED ने रेड क्यों मारी?

भारत सरकार और ED काफी समय से विदेशी फंडिंग पर नज़र रख रही है। खासकर ऐसे संगठनों पर जो भारत की नीतियों और समाज पर असर डाल सकते हैं। OSF पर आरोप है कि उन्होंने भारत में NGOs और एक्टिविस्ट ग्रुप्स को विदेशी फंडिंग दी, जो भारत के कानूनों का उल्लंघन कर सकती है। यह फंडिंग Foreign Exchange Management Act (FEMA) के नियमों के खिलाफ हो सकती है। सरकार की चिंता है कि क्या इस फंडिंग का इस्तेमाल राजनीतिक या संवेदनशील मुद्दों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है? हालाँकि ED यह जांच कर रही है कि क्या OSF की फंडिंग किसी गैरकानूनी गतिविधि में इस्तेमाल हुई? क्या ये फंड भारत में लोकतंत्र को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यह भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है?

George Soros का भारत से क्या कनेक्शन है?

George Soros ज्यादातर कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से चर्चा में रहे हैं। पहले भी भारत को लेकर बयान देते रहे हैं। 2023 में, उन्होंने कहा था कि भारत एक ऑथोरिटेरियन (तानाशाही) स्टेट बन रहा है। सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। इन बयानों के बाद मोदी सरकार ने उनकी आलोचना की और कहा कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा।फिलहाल, OSF ने इस मामले पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा था कि वे पारदर्शी तरीके से फंडिंग करते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करते हैं।

भारत सरकार पिछले कुछ सालों से विदेशी फंडिंग पर सख्ती से नज़र रख रही है। इससे पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय NGOs पर एक्शन लिया गया था। इससे पहले जिन संगठनों पर कार्रवाई हुई, उनमें Amnesty International India, Greenpeace India और Ford Foundation शामिल है। सरकार का कहना है कि कोई भी विदेशी संस्था भारत के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकती और जो संगठन कानून तोड़ेंगे, उन पर कार्रवाई होगी।

FAQs

> George Soros कौन हैं?

George Soros एक अमेरिकी अरबपति और परोपकारी हैं, जिन्होंने Open Society Foundations (OSF) की स्थापना की और दुनिया भर में NGOs को फंडिंग देते हैं।

> Open Society Foundations (OSF) क्या है?

OSF एक इंटरनेशनल संस्था है जो लोकतंत्र, ह्यूमन राइट्स, और सोशल जस्टिस के लिए काम करती है।

> ED ने OSF के ऑफिस पर छापेमारी क्यों की?

ED ने इस मामले में FEMA के उल्लंघन की जांच करने के लिए रेड मारी है, ताकि यह पता चले कि क्या फंडिंग का गलत इस्तेमाल किया गया है।

> FEMA क्या है?

Foreign Exchange Management Act (FEMA) भारत में विदेशी मुद्रा लेन-देन और फंडिंग को नियंत्रित करने वाला कानून है।

> OSF भारत में क्या कर रही थी?

OSF भारत में कई NGOs और एक्टिविस्ट्स को फंडिंग देती रही है, लेकिन सरकार को शक है कि यह फंडिंग भारत की नीतियों को प्रभावित करने के लिए हो सकती है।

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